महाराष्ट्र सरकार की ढुलमुल नीति के चलते चार लाख से ज्यादा उम्मीदवार नाराज

महाराष्ट्र सरकार की ढुलमुल नीति के चलते चार लाख से ज्यादा उम्मीदवार नाराज

मुंबई। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार इन पदों की रिक्तता को नजरअंदाज किया। जहां राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी की तरह हर साल डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार और अन्य 32 संवर्गों के डिमांड फॉर्म भेजने की उम्मीद है, वहीं सरकार ने राज्य सेवा 2022 के लिए 8 कैडर के केवल 161 पदों के लिए डिमांड फॉर्म भेजे हैं. इससे 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार नाराज हैं।रविवार की सुबह 10 बजे से ट्विटर पर हैशटैग 'लेट्स वेक अप रेवेन्यू' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। हाल ही में अनिल गलगली ने खुलासा किया था कि 29 सरकारी विभागों और जिला परिषदों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10,70,840 है। जिसमें से 8,26,435 पद भरे जा चुके हैं। वहीं 2,44,405 रिक्तियां हैं। कुल 244405 रिक्तियों के साथ 192425 सरकारी कर्मचारी और 51980 जिला परिषद पद हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने लाखों उम्मीदवारों के समर्थन में ट्वीट किया और राज्य सरकार से मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। जहां राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी की तरह हर साल डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार और अन्य 32 संवर्गों के डिमांड फॉर्म भेजने की उम्मीद है, वहीं सरकार ने राज्य सेवा 2022 के लिए 8 कैडर के केवल 161 पदों के लिए डिमांड फॉर्म भेजे हैं। पिछले 3 वर्षों में डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार पदों के लिए मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण, उम्मीदवार को परीक्षा में फिर से बैठना पड़ता है क्योंकि उसे प्रशासन में सर्वोच्च पद नहीं मिला है। उदा. प्रमोद चौगुले भले ही राज्य सेवा 2020 में प्रथम राज्य में आए हों, लेकिन उन्हें 2021 में फिर से परीक्षा देनी है। यह सिर्फ उम्मीदवारों के वर्षों और प्रयास की बर्बादी है। जबकि एमपीएससी के उम्मीदवार पिछले कई दिनों से व्यापक मांग प्रपत्र और विभिन्न माध्यमों से सीटों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से मांग की हैं कि जल्द से जल्द इसे संज्ञान लेकर सभी विभागों को 32 कैडर का व्यापक मांग पत्र जारी करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।