बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कार्य 27 प्रतिशत
बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कार्य 27 प्रतिशत
मुंबई। एमएमआरडीए प्रशासन ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया है कि बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक के पहले चरण की भौतिक प्रगति 27 प्रतिशत तक पहुंच गई है और पहला चरण 23 मई, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल आर्किटेक्ट, ठेकेदार टाटा कंपनी को कुल 35.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चूका हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक के काम को लेकर एमएमआरडीए प्रशासन से विभिन्न जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 27 प्रतिशत है। चरण 1 का काम 23 मई, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। एमएमआरडीए प्रशासन अब तक 35.97 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है, जिसमें आर्किटेक्ट, ठेकेदार टाटा प्रोजेक्ट कंपनी
और अन्य खर्च शामिल हैं। आर्किटेक्ट आभा लांबा नारायण को 6.47 करोड़ रुपये की ठेका दिया गया है और अब तक उन्हें 3.21 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ठेकेदार टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 180.99 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया जिसमें से 28.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। अन्य खर्चों में विभिन्न खातों के अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्टैम्प शुल्क, अनुमति शुल्क पर 3.82 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
◆ पहले चरण में मेयर के बंगले और संग्रहालय का जीर्णोद्धार
250 करोड़ रुपये के पहले चरण में प्रवेश द्वार, कलाकार केंद्र, व्याख्या केंद्र, विरासत संरक्षण, मेयर के बंगले का नवीनीकरण और संग्रहालय का संरक्षण और भूनिर्माण, परिसर का सौंदर्यीकरण शामिल है।
◆ 150 करोड़ रुपये का दूसरा चरण अभी भी प्रस्तावित
बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक का दूसरा चरण 150 करोड़ रुपये का है और अभी भी प्रस्तावित है। इस चरण में प्रौद्योगिकी, लेजर शो, डिजिटल मैपिंग प्रोजेक्शन, नरेशन, स्टोरीटेलिंग, फिल्म, वर्चुअल रियलिटी, ऑडियो विजुअल और म्यूजियम नैरेटिव के तकनीकी तत्वों पर काम शामिल है।
◆ 400 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी
बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक का प्रस्ताव करते समय नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 को 100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। 16 मार्च, 2021 के सरकारी जीआर द्वारा 400 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही प्राधिकरण की 151वीं बैठक में 16 नवंबर 2021 को 400 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
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