झोपड़ावासियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया सम्मन
झोपड़ावासियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया सम्मन
मुंबई। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई को झोपडपट्टी मुक्त कराने और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है इस हेतू उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी इस विषय पर लगातार पत्र व्यवहार से लेकर आंदोलन, प्रशासन साथ ही संबंधित मंत्रियों को मिलना निवेदन देना चर्चा करना जैसे ठोस कदम लगातार उठाए हैं।
इसके साथ साथ भाजपा मुंबई नेता और भारतीय विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉ.योगेश दुबे ने समय-समय पर मानवाधिकार आयोग को एक बहुत ही विद्वतापूर्ण पत्र सौंपे थे, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका भी दायर की गई थी। इस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव को समन जारी किया है।अब महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव और अधिकारियों को स्लम पुनर्वास के मुद्दे का जवाब देने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने खड़ा होना होगा।याचिका में डॉ.योगेश दुबे द्वारा की गई मांगों और सुझावों को लेकर मानवाधिकार आयोग बेहद गंभीर है. और इसे भारतीय संविधान के 'जीवन के अधिकार' के विचार से जुड़ा हुआ माना जाता है।महाराष्ट्र राज्य सरकार और झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA), झोपड़पट्टी वासियों के विकास और मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने में सरासर विफल रहा है। अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के मुख्य सचिव के नाम पर 27 दिसंबर 2021 को सुबह 11.00 बजे उपस्थित रहने का सम्मन जारी किया है।
झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को उनका सही घर, बुनियादी सुविधाएं और न्याय दिलाने के लिए सांसद गोपाल शेट्टी के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, डॉ. योगेश दुबे द्वारा केंद्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में दायर याचिका से सांसद गोपाल शेट्टी जी के इस विषय को एक संबल प्राप्त होता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली के सचिव, को मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वास और विकास पर तुरंत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
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