विधायकों को 300 फ्लैट देने का निर्णय रद्द करे महाराष्ट्र सरकार–अनिल गलगली
विधायकों को 300 फ्लैट देने का निर्णय रद्द करे महाराष्ट्र सरकार–अनिल गलगली
मुंबई। मुंबई में सर्वदलीय विधायकों को 300 फ्लैट देने का लिया हुआ निर्णय गलत होने से उसे रद्द करने की आवश्यकता हैं और वर्तमान में मौजूद प्रक्रिया के जरिए फ्लैट का आबंटन किया जाए, ऐसी मांग आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सीएम उद्धव बालासाहेब ठाकरे को भेजे हुई चिठ्ठी मे की हैं।आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने चिठ्ठी में लिखा हैं कि आज महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत सर्वदलीय विधायकों को हर महीने में अच्छी खासी रकम दी जाती हैं। अवधि खत्म होते ही विभिन्न लाभ देते हुए एक बड़ी रकम पेंशन के तौर पर जारी होती हैं। साथ ही में अन्य सुविधा इन वर्तमान और भूतपूर्व विधायक प्राप्त करते हैं। यह ग्राउंड रियालिटी होते हुए सर्वदलीय विधायकों को मुंबई में 300 फ्लैट देने का निर्णय गलत होने की बात गलगली ने कही हैं क्योंकि वर्तमान में म्हाडा हो या अन्य सरकारी योजनाओं में विभिन्न कैटेगिरी के लिए कोटा निश्चित किया गया है जिसमे वर्तमान और भूतपूर्व विधायको व सांसदों को फ्लैट देने का प्रावधान किया गया हैं। अधिकांश जनप्रतिनिधि अमीर होने से ही कोकण मंडल द्वारा आयोजित 25 अगस्त 2018 की लॉटरी में सिर्फ 2 विधायकों ने रुचि दिखाई जबकि 173 फ्लैट उपलब्ध कराए गए थे। इसकी याद दिलाते हुए गलगली ने कहा कि की इससे यह फ्लैट रिक्त रहते हैं और कुछ समय के बाद उसकी अवस्था दयनीय हो जाती हैं। इसलिए सरकार ने लिया हुआ निर्णय गलत हैं और अधूरी जानकारी के आधार पर हैं।
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